दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, ज़मीन Venezuela की, कुएँ उसी के, लेकिन तेल से चल रहे थे चीन के कारखाने। सालों तक ड्रैगन ने चुपचाप पाइपलाइन बिछाई, कर्ज दिया, और बदले में हर दिन लाखों बैरल तेल अपने टैंकरों में भरता रहा। सब कुछ smooth चल रहा था। तभी अचानक एंट्री होती है अमेरिका की—और खेल पलट जाता है। वो तेल, जिसे चीन अपनी तयशुदा कमाई मान बैठा था, अब अमेरिका के इशारे पर दुनिया के दूसरे बाजारों में बहने लगता है। सवाल उठता है—क्या वाकई ट्रंप ने चीन के मुंह से 15 ट्रिलियन डॉलर के खजाने का रास्ता छीन लिया? और अगर हां, तो कैसे?
आपको बता दें कि Venezuela कोई साधारण देश नहीं है। दक्षिण अमेरिका का ये देश दुनिया के सबसे बड़े proven oil reserves पर बैठा है—करीब 303 अरब बैरल कच्चा तेल। कीमत लगाइए तो आंकड़ा पहुंचता है लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर तक। इतनी दौलत होने के बावजूद, Venezuela पिछले एक दशक से आर्थिक बदहाली, महंगाई, राजनीतिक संकट और विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। बाहर से देखने पर ये paradox लगता है—इतना तेल, फिर भी कंगाली। लेकिन इसी paradox के अंदर छिपा है चीन का कर्ज-जाल और अमेरिका की नई चाल।
चीन और Venezuela की दोस्ती कोई अचानक बनी कहानी नहीं है। 1990 के दशक के आखिर में, जब अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में अपना असर थोड़ा ढीला किया, तभी चीन ने मौके की नब्ज पकड़ी। “South-South cooperation” और “Non-interference” जैसे मीठे शब्दों के साथ बीजिंग ने Venezuela को गले लगाया।
ह्यूगो चावेज़ के दौर में ये रिश्ता और गहरा हुआ। चीन ने कहा—हम आपको पैसा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हथियार देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे। बदले में बस एक चीज़ चाहिए—तेल। धीरे-धीरे ये रिश्ता “Oil for Loans” मॉडल में बदल गया। यानी कर्ज लो और ब्याज या किश्तें पैसों में नहीं, तेल में चुकाओ। अमेरिका की William & Mary University की रिसर्च लैब AidData के मुताबिक, साल 2000 से 2018 के बीच चीनी सरकारी बैंकों ने वेनेजुएला को करीब 106 अरब डॉलर का कर्ज दिया। ये चीन का किसी एक देश को दिया गया सबसे बड़ा कर्ज पैकेज था। 2017 तक आते-आते वेनेजुएला पर करीब 44 अरब डॉलर का बकाया था।
यहां कहानी और डरावनी हो जाती है। Venezuela की सरकारी तेल कंपनी PDVSA के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, चीन को भेजा जाने वाला तेल सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं था, बल्कि कर्ज की किश्त थी। रोज़ाना करीब 6 लाख 42 हजार बैरल कच्चा तेल और refined fuel चीन की तरफ जाता था। लेकिन ये तेल बेचकर जो पैसा मिलता था, वो सीधे Venezuela के खजाने में नहीं जाता था। ये पैसा जाता था एक खास खाते में, जिस पर असली कंट्रोल बीजिंग का था। यानी चीन ने ऐसा सिस्टम बना लिया था, जहां वो खुद ही अपना कर्ज recover कर रहा था—बिना Venezuela से पूछे।
अब ज़रा रुकिए। यहां समझने वाली बात ये है कि ये सिर्फ बिज़नेस डील नहीं थी। ये geopolitical leverage था। अमेरिका-चीन Economic and Security Review Commission की रिपोर्ट बताती है कि, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन और Venezuela का रिश्ता मजबूत रहा, क्योंकि चीन ने अमेरिकी sanctions को bypass करने के तरीके निकाल लिए थे। तेल को third-party कंपनियों के जरिए बेचना, shipping routes बदलना, paperwork में हेरफेर—सब कुछ चलता रहा।
लेकिन फिर आया 2017। Venezuela officially default कर गया। यानी उसने माना कि वो अपने कर्ज समय पर नहीं चुका सकता। इसके बाद हालात और opaque हो गए। 2019 के बाद से Venezuela ने अपने आर्थिक आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया। JP Morgan जैसे संस्थानों का अनुमान है कि अब भी चीन का 13 से 15 अरब डॉलर फंसा हुआ है, जबकि कुछ इसे 10 अरब डॉलर के आसपास मानते हैं। असल आंकड़ा कोई नहीं जानता, और शायद यही चीन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई।
अब कहानी में होती है अमेरिका की जोरदार एंट्री। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका ने Venezuela पर कड़े sanctions लगाए। ऊपर से देखने पर ये sanctions मादुरो सरकार को कमजोर करने के लिए थे। लेकिन अंदर की परत में एक और खेल चल रहा था—चीन की oil pipeline को तोड़ना। अमेरिका ने PDVSA की international transactions पर शिकंजा कस दिया।
डॉलर में लेन-देन मुश्किल हो गया। Shipping insurance, payments, logistics—सब जगह hurdles खड़े कर दिए गए। ट्रंप की रणनीति सीधी थी—अगर वेनेजुएला का तेल अमेरिका या उसके allies के कंट्रोल में आए, तो चीन की पकड़ ढीली पड़ेगी। और धीरे-धीरे वही हुआ। अमेरिकी दबाव में वेनेजुएला को अपने oil export routes diversify करने पड़े। जो तेल पहले सीधे या घुमावदार रास्तों से चीन जा रहा था, अब वो दूसरे buyers की तरफ मुड़ने लगा। अमेरिका ने कुछ कंपनियों को limited licenses दिए, जिससे वेनेजुएला का तेल अमेरिका या US-friendly markets में जा सके।
यहीं चीन का गणित बिगड़ गया। क्योंकि चीन के लिए ये सिर्फ तेल नहीं था, ये loan recovery mechanism था। अगर तेल चीन नहीं पहुंच रहा, तो कर्ज कैसे वसूला जाए? यही वजह है कि ड्रैगन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा silent loser बनकर उभरा। अब सोचिए, चीन की हालत कैसी रही होगी।
एक तरफ उसने अरबों डॉलर झोंक दिए, बदले में long-term oil security का सपना देखा, और दूसरी तरफ अमेरिका ने global financial system और sanctions के जरिए उस सपने की नींव हिला दी। ये वही चीन है, जो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में debt diplomacy के जरिए influence बढ़ाता रहा है। लेकिन Venezuela केस ने दिखा दिया कि जब अमेरिका सीधे मैदान में उतरता है, तो ड्रैगन की चाल भी फेल हो सकती है।
इस पूरे खेल का असर सिर्फ बीजिंग और वॉशिंगटन तक सीमित नहीं है। ग्लोबल ऑयल मार्केट भी हिल गया। Venezuela का तेल heavy crude होता है, जो हर refinery के लिए आसान नहीं। अमेरिका के Gulf Coast की refineries इस तेल के लिए historically suited रही हैं। sanctions में थोड़ी ढील और नई arrangements ने अमेरिका को फायदा पहुंचाया। यानी तेल वही रहा, लेकिन buyer बदल गया।
अब सवाल उठता है—क्या वाकई अमेरिका ने चीन से 15 ट्रिलियन डॉलर का खजाना छीन लिया? सच थोड़ा nuanced है। अमेरिका ने सीधे खजाना नहीं उठाया, लेकिन उसने उस खजाने तक चीन की exclusive पहुंच तोड़ दी। और geopolitics में यही सबसे बड़ा वार होता है—access छीन लेना। वेनेजुएला के लिए भी ये कहानी bittersweet है। एक तरफ चीन का iron grip थोड़ा ढीला पड़ा, दूसरी तरफ अमेरिका की शर्तों पर चलने की मजबूरी बढ़ी। मादुरो सरकार आज भी संकट में है, लेकिन अब उसके पास maneuver करने के लिए थोड़ी जगह बनी है। वो तेल को leverage बनाकर अलग-अलग शक्तियों से बातचीत कर सकता है।
इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा सबक निकलता है—natural resources आज भी global power का सबसे बड़ा हथियार हैं। फर्क बस इतना है कि अब लड़ाइयां tanks और missiles से नहीं, बल्कि sanctions, contracts और shipping routes से लड़ी जाती हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल को चीन के खिलाफ एक strategic weapon की तरह इस्तेमाल किया, और फिलहाल इस चाल में वो भारी पड़े हैं।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो एक झटके में हार मान ले। बीजिंग नए रास्ते तलाशेगा, नए सौदे करेगा, और शायद किसी और देश में वही मॉडल दोहराएगा। सवाल ये है—क्या अगला वेनेजुएला कहीं और होगा? और क्या अमेरिका हर जगह ये खेल खेल पाएगा?
आज जब आप ये कहानी सुनते हैं, तो ये सिर्फ वेनेजुएला या चीन-अमेरिका की खबर नहीं है। ये आने वाले दशक की geopolitical script है। जहां तेल सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि सत्ता की currency है। और इस currency की लड़ाई में फिलहाल चीन देखता रह गया—और अमेरिका खेल ले गया।
Conclusion
सोचिए… तेल का कुआँ किसी और का, प्यास किसी और की, और अचानक तीसरा खिलाड़ी आकर पूरा खेल पलट दे। यही हुआ वेनेजुएला में। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर बैठा यह देश वर्षों से चीन के कर्ज़ के जाल में फँसा था, और उसका तेल चुपचाप बीजिंग की तरफ बह रहा था। डर यह था कि 15 ट्रिलियन डॉलर का यह खजाना हमेशा के लिए चीन की पकड़ में चला जाएगा। लेकिन तभी अमेरिका की एंट्री हुई।
ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के तेल निर्यात पर नियंत्रण हासिल कर लिया और चीन का बना-बनाया गणित बिगड़ गया। जो तेल पहले “कर्ज के बदले” चीन जा रहा था, अब उसका रास्ता बदल चुका है। चीन ने 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज देकर जिस सप्लाई चेन पर कब्ज़ा किया था, वह टूटने लगी है। यह सिर्फ तेल की कहानी नहीं, बल्कि कर्ज़, कूटनीति और ताक़त की है—जहाँ अमेरिका ने ड्रैगन के हाथ से खजाना छीन लिया, और दुनिया सन्न रह गई।
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