सोचिए, एक छोटा सा पाउच, जिसकी कीमत शायद 2 या 5 रुपये हो, लेकिन उसका असर अरबों रुपये की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हो। डर इस बात का है कि जो पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए, वह छाया अर्थव्यवस्था में गायब हो रहा हो। जिज्ञासा इस बात की है कि क्या तंबाकू पर लगाया गया ‘Sin tax’ अब सच में राष्ट्र की संपत्ति बन पाएगा। और कहानी इसलिए अहम है क्योंकि यह सिर्फ टैक्स की नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और पारदर्शिता की कहानी है। फरवरी 2026 से लागू हुए Health Security se National Security Cess Act, 2025 ने इस पूरे खेल को बदलने की कोशिश की है।
तंबाकू भारत के सामाजिक और व्यावसायिक परिदृश्य का हिस्सा सदियों से रहा है। गांव की चौपाल से लेकर शहर की गलियों तक, पान की दुकानों से लेकर छोटे कारखानों तक, यह उद्योग फैला हुआ है। लेकिन इसी फैलाव ने इसे Regulation के दायरे से बाहर भी रखा। खासकर चबाने वाले तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पाद, लंबे समय तक fragmented और largely cash-based sector बने रहे। छोटे-छोटे यूनिट, मोबाइल मशीनें, और उत्पादन के असली आंकड़े छिपाने की प्रवृत्ति—इन सबने मिलकर इसे tax चोरी का गढ़ बना दिया।
सरकारी रिपोर्टों और उद्योग विश्लेषणों के अनुसार, इस क्षेत्र में under-reporting एक बड़ी समस्या रही है। कई इकाइयां अपनी वास्तविक उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन दिखाती थीं। कुछ मामलों में बिना पंजीकरण के निर्माण भी सामने आया। इसका नुकसान दो स्तर पर हुआ। एक, सरकार को मिलने वाला Revenue कम हुआ। दो, वे निर्माता जो ईमानदारी से टैक्स भरते थे, उन्हें unfair competition का सामना करना पड़ा। बाजार का संतुलन बिगड़ा और compliance करने वालों को सजा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा।
इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने Health Security से National Security Cess Act, 2025 को अधिसूचित किया। फरवरी 2026 से यह लागू हो चुका है। इस कानून का उद्देश्य केवल टैक्स बढ़ाना नहीं, बल्कि Tax collection की प्रणाली को ही बदल देना है। अब फोकस declaration-based duty से हटकर machine-based duty पर आ गया है। यह बदलाव संरचनात्मक है, और इसे तंबाकू उद्योग में game changer माना जा रहा है।
नई व्यवस्था का मूल सिद्धांत बेहद सरल है—उत्पादन के आंकड़े छिपाए जा सकते हैं, लेकिन उत्पादन क्षमता नहीं। अब टैक्स और सेस उत्पादन की घोषणा पर नहीं, बल्कि फैक्ट्री में लगी पैकिंग मशीनों की संख्या और उनकी अधिकतम क्षमता पर आधारित होगा। Health Security से National Security Cess Rules, 2026 के तहत सभी निर्माताओं को अपनी मशीनों को एक केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है।
यहां एक तकनीकी पहलू अहम है। प्रत्येक मशीन की “maximum rated capacity” एक Chartered Engineer द्वारा प्रमाणित की जाएगी। यानी मशीन 8 घंटे चले या 24 घंटे, टैक्स उसकी तकनीकी क्षमता के आधार पर तय होगा। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला, उत्पादन कम दिखाकर टैक्स बचाने की गुंजाइश कम होगी। दूसरा, प्रशासनिक विवेकाधिकार सीमित होगा, जिससे भ्रष्टाचार और विवाद कम होंगे।
यह मॉडल पूरी तरह नया नहीं है। अतीत में भी कुछ sectors में capacity-based duty लागू की गई थी, जैसे steel re-rolling mills या certain textile segments। लेकिन तंबाकू जैसे highly fragmented sector में इसे लागू करना प्रशासनिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जाता था। अब डिजिटल पोर्टल, centralized registration और surveillance technology के साथ इसे लागू करना संभव हुआ है।
नई व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण पहलू है monitored production। अब उत्पादन और पैकेजिंग मशीनों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। यह सिर्फ प्रतीकात्मक कदम नहीं है। 24×7 डिजिटल निगरानी से अवैध उत्पादन, मिलावट और बिना पंजीकरण के निर्माण पर लगाम लगाई जा सकेगी। डेटा storage और remote access से अधिकारियों को real-time monitoring का विकल्प मिलेगा।
सरकार का तर्क है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा सिर्फ ऊंचे टैक्स से नहीं होती। अगर बाजार में अवैध, घटिया और मिलावटी उत्पाद घूमते रहें, तो उपभोक्ता को नुकसान होता है। नई प्रणाली factory floor से accountability सुनिश्चित करने की कोशिश है। जब निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी होगी, तभी उत्पाद की गुणवत्ता और टैक्स अनुपालन दोनों सुनिश्चित होंगे।
‘Sin tax’ शब्द का उपयोग अक्सर उन उत्पादों के लिए किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, जैसे तंबाकू और शराब। भारत में तंबाकू से जुड़ी बीमारियों का बोझ भारी है। Global Adult Tobacco Survey के आंकड़े बताते हैं कि, देश में करोड़ों लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का उपयोग करते हैं। WHO के अनुसार, तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण हर साल लाखों मौतें होती हैं। इसका सीधा असर स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ता है।
ऐसे में Health Security से National Security Cess का उद्देश्य दोहरा है। एक, Revenue बढ़ाना। दो, उस Revenue को स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में लगाना। सरकार का कहना है कि तंबाकू से मिलने वाला अतिरिक्त सेस सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त करेगा। कैंसर उपचार केंद्रों, जागरूकता अभियानों और preventive healthcare कार्यक्रमों को इससे लाभ मिल सकता है। साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्थायी फंडिंग के रूप में इसे देखा जा रहा है।
यहां एक नैतिक तर्क भी जुड़ा है। अगर किसी उत्पाद से समाज पर स्वास्थ्य का बोझ पड़ता है, तो उस उत्पाद से मिलने वाला Revenue उसी बोझ को कम करने में लगे, यह तार्किक माना जाता है। इसे fiscal policy के माध्यम से behavioral correction का प्रयास भी कहा जा सकता है। ईमानदार उद्योग के लिए यह नई व्यवस्था राहत का संकेत मानी जा रही है। वर्षों से compliance करने वाले निर्माता असमान प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे थे। अब machine-based duty से सभी के लिए समान नियम लागू होंगे। अवैध ऑपरेटरों को मिलने वाला अनुचित लाभ कम होगा। बाजार में level playing field बनने की संभावना है।
ईमानदार उद्योग के लिए यह नई व्यवस्था राहत का संकेत मानी जा रही है। वर्षों से compliance करने वाले निर्माता असमान प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे थे। अब machine-based duty से सभी के लिए समान नियम लागू होंगे। अवैध ऑपरेटरों को मिलने वाला अनुचित लाभ कम होगा। बाजार में level playing field बनने की संभावना है। नई प्रणाली में संतुलन के प्रावधान भी जोड़े गए हैं। यदि कोई मशीन निष्क्रिय है, तो उसे आधिकारिक रूप से seal किया जा सकता है। घोषित shutdown के मामलों में proportionate relief यानी abatement का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि यह व्यवस्था केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी है। उद्योग को संचालन में लचीलापन मिलेगा, बशर्ते पारदर्शिता बनी रहे।
विशेषज्ञ इस पहल को reactive नहीं, बल्कि preventive model बताते हैं। पहले उल्लंघन के बाद जांच और कार्रवाई होती थी। अब technology और निगरानी के जरिए compliance को default behavior बनाने की कोशिश है। यह governance का नया दृष्टिकोण है, जिसमें transparency, digital tracking और centralized data analytics शामिल हैं।
आर्थिक दृष्टि से देखें तो तंबाकू क्षेत्र का Revenue महत्व कम नहीं है। GST, excise duty और cess के माध्यम से सरकार को बड़ी राशि मिलती है। लेकिन leakage होने पर यह राशि घट जाती है। अगर machine-based duty से leakage कम होता है, तो राजकोषीय स्थिति मजबूत हो सकती है। इससे fiscal deficit प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। कुछ आलोचक यह तर्क देते हैं कि High taxes से illegal trade बढ़ सकता है। यह चिंता वाजिब है। लेकिन नई प्रणाली का उद्देश्य ही यही है कि illegal production की गुंजाइश कम की जाए। CCTV निगरानी, machine registration और certified capacity मॉडल से shadow economy पर प्रहार किया जा रहा है।
आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि बाजार में मिलने वाले उत्पाद अधिक regulated होंगे। अवैध और मिलावटी उत्पादों की संभावना घटेगी। साथ ही, जो Revenue तंबाकू से आएगा, वह स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उपयोग हो सकेगा। यह tax नीति को नैतिक और रणनीतिक दोनों आयाम देता है। भविष्य की ओर देखें तो यह पहल अन्य sectors के लिए भी मॉडल बन सकती है। जहां production declaration में manipulation की गुंजाइश हो, वहां capacity-based assessment और digital surveillance प्रभावी हो सकता है। यह भारत की tax administration प्रणाली में structural modernization का संकेत है।
कहानी का सार यही है कि ‘Sin tax’ अब सिर्फ Revenue का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उद्देश्य का माध्यम बनने की दिशा में बढ़ रहा है। Health से Security तक की यह कड़ी governance के उस सिद्धांत को मजबूत करती है, जहां तकनीक, पारदर्शिता और सार्वजनिक हित एक साथ आगे बढ़ते हैं। सवाल अब यह नहीं कि टैक्स कितना लगेगा, बल्कि यह है कि क्या यह मॉडल सच में छाया अर्थव्यवस्था पर लगाम लगा पाएगा। आने वाले वर्षों में इसका असर साफ दिखेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि तंबाकू उद्योग में संरचनात्मक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।
Conclusion
जिस तंबाकू का पैकेट सड़क किनारे बनता है, वही देश की अर्थव्यवस्था में करोड़ों का लीकेज कर देता है। डर ये कि यह पैसा काले बाज़ार और मिलावट में जा रहा था… और जिज्ञासा ये कि क्या सरकार ने अब सच में इस खेल पर लगाम कस दी है? चबाने वाला तंबाकू और पान मसाला लंबे समय से टैक्स चोरी और अवैध निर्माण का गढ़ बने रहे। बिखरी हुई नकद आधारित यूनिट्स, कम उत्पादन दिखाना और मिलावटी सामग्री—इससे ईमानदार उद्योगों को नुकसान होता रहा।
अब केंद्र ने Health Security से National Security Cess Act, 2025 लागू कर मशीन-आधारित ड्यूटी सिस्टम वापस लाया है। टैक्स अब उत्पादन की घोषणा पर नहीं, बल्कि फैक्ट्री में लगी मशीनों की अधिकतम क्षमता पर तय होगा। CCTV निगरानी और केंद्रीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सरकार कहती है कि ‘Sin tax’ से मिलने वाला Revenue स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा… लेकिन असली सवाल यहीं खड़ा होता है—क्या यह डिजिटल निगरानी और नई सेस व्यवस्था वाकई छाया अर्थव्यवस्था को खत्म कर पाएगी, या… पूरी कहानी, पूरी सच्चाई जानने के लिए देखिए हमारी फुल वीडियो—हमारे यूट्यूब चैनल पर!
अगर हमारे आर्टिकल ने आपको कुछ नया सिखाया हो, तो इसे शेयर करना न भूलें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। आपके सुझाव और सवाल हमारे लिए बेहद अहम हैं, इसलिए उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बेहतर बनाने में मदद करती हैं।
GRT Business विभिन्न समाचार एजेंसियों, जनमत और सार्वजनिक स्रोतों से जानकारी लेकर आपके लिए सटीक और सत्यापित कंटेंट प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। हालांकि, किसी भी त्रुटि या विवाद के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य आपके ज्ञान को बढ़ाना और आपको सही तथ्यों से अवगत कराना है।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारे GRT Business Youtube चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद!”