आप ज़रा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए। एक सुबह आप नींद से उठते हैं और देखते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में अचानक लाखों नहीं, करोड़ों रुपये पड़े हैं। फोन पर मैसेज आता है—“Government Credit: Unlimited Money.” आपके हाथ कांप जाते हैं। दिमाग में एक ही सवाल घूमता है—अब क्या खरीदूं?
बड़ा घर, लग्ज़री कार, लेटेस्ट iPhone, ब्रांडेड कपड़े, सोना, ज़मीन… सब कुछ possible लगने लगता है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक डरावनी सच्चाई छुपी होती है, जो धीरे-धीरे सामने आती है। अगर आपके पास ही नहीं, बल्कि देश के हर इंसान के पास अचानक इतना पैसा आ जाए… तो क्या वाकई देश अमीर हो जाएगा, या सब कुछ बिखर जाएगा?
यहीं से शुरू होती है वो कहानी, जिसे समझना हर आम आदमी के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि “ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा अमीरी।” लेकिन इकॉनमी इस simple logic पर काम नहीं करती। यहां पैसा सिर्फ एक काग़ज़ नहीं होता, बल्कि भरोसे, संतुलन और सिस्टम का नाम होता है।
और इसी सिस्टम के बीच खड़ा होता है भारत का सेंट्रल बैंक—Reserve Bank of India। अब सवाल ये है कि अगर RBI चाहे, तो क्या वह अनलिमिटेड नोट छाप सकता है? तकनीकी तौर पर देखें तो नोट छापने की मशीनें RBI के पास हैं। काग़ज़ है, स्याही है, प्रिंटिंग प्रेस है। लेकिन असली सवाल मशीन का नहीं है, सवाल भरोसे का है। हर नोट के पीछे एक वादा छुपा होता है—कि यह नोट जिस वैल्यू का है, उस वैल्यू को देश की अर्थव्यवस्था संभाल सकती है।
आप अक्सर सुनते होंगे कि RBI के पास गोल्ड रिज़र्व और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर 500 या 2000 के नोट के पीछे उतना ही सोना तिजोरी में रखा है। इसका मतलब ये है कि देश की पूरी करेंसी सप्लाई के पीछे एक मजबूत बैकअप होता है—गोल्ड, डॉलर, यूरो, विदेशी बॉन्ड्स और एक भरोसेमंद इकॉनमी।
यही भरोसा उस नोट को “काग़ज़” से “पैसा” बनाता है। अब ज़रा एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 20 रुपये में एक पेन खरीदने दुकान पर जाते हैं। दुकान में सिर्फ दो पेन बचे हैं, लेकिन खरीदने वाले पांच लोग हैं। दुकानदार क्या करेगा? वह कीमत बढ़ाकर 25 कर देगा। अब सोचिए अगर सरकार सबको extra पैसा दे दे। अब वही पांच लोग और ज्यादा पैसे के साथ पेन खरीदने पहुंचेंगे। दुकानदार देखेगा कि डिमांड बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई वही है। नतीजा—पेन 50 रुपये का हो जाएगा। यही है महंगाई का असली खेल।
अब इस खेल को पूरे देश पर लागू कर दीजिए। अगर RBI अनलिमिटेड पैसे छाप दे, तो हर आदमी के पास ज्यादा कैश होगा, लेकिन देश में फैक्ट्रियां उतना ही सामान बनाएंगी, खेत उतना ही अनाज उगाएंगे, और सर्विस सेक्टर उतनी ही सेवाएं देगा। यानी पैसा बढ़ेगा, लेकिन सामान नहीं।
और जब ज्यादा पैसा कम सामान के पीछे भागता है, तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं। यही वो बिंदु है जहां लोग कहते हैं—“करेंसी की वैल्यू गिर जाती है।” इसका मतलब है कि आपके हाथ में रखा 100 रुपये का नोट, जो कल तक बहुत कुछ खरीद सकता था, आज आधी चीज़ें भी नहीं खरीद पाएगा। आपकी purchasing power खत्म होने लगती है। आप technically अमीर दिखते हैं, लेकिन practically गरीब होते जाते हैं।
इसका एक और खतरनाक असर होता है—इंपोर्ट। भारत बहुत सी चीज़ें बाहर से मंगाता है—तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी। जब रुपये की वैल्यू गिरती है, तो वही चीज़ें खरीदने के लिए ज्यादा रुपये देने पड़ते हैं। इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया और कमजोर होता चला जाता है। यह एक vicious cycle बन जाती है।
इतिहास में ऐसे उदाहरण सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि असली ज़िंदगी में भी देखने को मिले हैं। अफ्रीका का एक देश—Zimbabwe—कभी खेती और संसाधनों के मामले में काफी मजबूत माना जाता था। लेकिन जब सरकार ने बिना सोचे-समझे ज्यादा पैसा छापना शुरू किया, तो वहां महंगाई इतनी बेकाबू हो गई कि लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए बैग भरकर नोट ले जाने लगे। नोट की वैल्यू इतनी गिर गई कि ट्रिलियन डॉलर के नोट भी बेकार हो गए।
ऐसा ही कुछ लैटिन अमेरिका के देश Venezuela में हुआ। तेल से भरपूर देश, लेकिन गलत आर्थिक फैसलों और जरूरत से ज्यादा नोट छापने की वजह से वहां की इकॉनमी टूट गई। लोग नौकरी करते थे, सैलरी मिलती थी, लेकिन उस सैलरी से कुछ खरीदा नहीं जा सकता था। दुकानों में सामान था, लेकिन लोग खरीद नहीं सकते थे।
यह सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक संकट बन गया। अब एक और पहलू समझना ज़रूरी है—काम करने की इच्छा। अगर लोगों को बिना काम किए पैसा मिलने लगे, तो धीरे-धीरे काम करने का motivation खत्म होने लगता है। जब लोग काम नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन गिरेगा। जब प्रोडक्शन गिरेगा, तो सप्लाई और कम होगी। और जब सप्लाई कम होगी और पैसा ज्यादा, तो महंगाई और तेज़ होगी। यानी समस्या खुद को और बड़ा करती जाएगी।
यही वजह है कि दुनिया की कोई भी समझदार सेंट्रल बैंक अनलिमिटेड पैसे छापने का रास्ता नहीं चुनती। RBI भी कोई जादुई संस्था नहीं है जो चाहे तो रातों-रात देश को अमीर बना दे। उसका काम सिस्टम को stable रखना है, न कि शॉर्टकट से खुशहाली दिखाना। कभी-कभी लोग पूछते हैं—“लेकिन सरकार तो stimulus देती है, राहत पैकेज देती है, वो पैसा कहां से आता है?” इसका जवाब है—सीमित और नियंत्रित तरीके से। जब इकॉनमी स्लो होती है, तो RBI और सरकार मिलकर carefully calibrated तरीके से लिक्विडिटी बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि पैसा उतना ही डाला जाता है, जितना सिस्टम संभाल सके। यहां अनलिमिटेड शब्द कहीं नहीं आता।
अगर RBI सच में अनलिमिटेड नोट छापने लगे, तो सबसे पहले foreign investors डर जाएंगे। उनका भरोसा टूटेगा। वे अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे। शेयर बाजार गिरेगा। रुपया कमजोर होगा। और अंत में आम आदमी सबसे ज्यादा पिसेगा—क्योंकि महंगाई का बोझ हमेशा नीचे तक ही आता है। इसलिए जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि “काश RBI ढेर सारे नोट छाप दे,” तो याद रखिए—पैसा जितना दिखने में आसान लगता है, उतना होता नहीं। असली अमीरी नोटों की गिनती से नहीं, बल्कि उत्पादन, मेहनत, innovation और भरोसे से आती है।
इकॉनमी एक बैलेंस पर चलती है। थोड़ा सा भी असंतुलन हुआ, तो पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाता है। और यही कारण है कि RBI अनलिमिटेड नोट नहीं छाप सकता। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, तो काग़ज़ बढ़ जाएगा, लेकिन देश की कीमत गिर जाएगी।
तो अगली बार जब कोई कहे—“सरकार पैसा क्यों नहीं छाप देती?”—तो आप समझ जाइए कि यह सवाल जितना आसान लगता है, उसका जवाब उतना ही खतरनाक है। पैसा छापना समाधान नहीं है। समाधान है—मजबूत इकॉनमी, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा रोजगार और स्थिर भरोसा। और यही वो सच्चाई है, जो हमें आख़िर तक डराती भी है और समझाती भी है—कि अनलिमिटेड पैसा, असल में अनलिमिटेड तबाही का रास्ता हो सकता है।
Conclusion
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