जब मिसाइलें आसमान चीरती हैं और युद्ध की आंच हर सीमा को लांघ जाती है, तब अक्सर उन जगहों पर भी असर पड़ता है जो सीधे जंग का हिस्सा नहीं होतीं। ऐसा ही कुछ हुआ जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागीं। अचानक एक नाम सुर्खियों में आ गया—गौतम अडानी। भारत के इस अरबपति उद्योगपति की चर्चा एकदम से युद्ध के मैदान से जुड़े खबरों में होने लगी। वजह? इजराइल का Haifa Port, जिसमें अडानी ग्रुप ने लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का भारी-भरकम Investment किया है।
खबर आई कि ईरान की मिसाइलों ने इस पोर्ट को भी निशाना बनाया, जिससे अफवाहों और आशंकाओं का सैलाब आ गया। सवाल उठने लगे—क्या भारत का पैसा खतरे में है? क्या अडानी का ये Investment युद्ध की भेंट चढ़ जाएगा? लेकिन जैसे-जैसे धुंआ छंटा, हकीकत सामने आई, और इसके साथ ही खुली उस कहानी की परतें, जिसमें सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि रणनीति, डिप्लोमैसी और भारत की वैश्विक स्थिति का इशारा भी छिपा था। आज हम इसी विषय पर गहराई में चर्चा करेंगे।
आपको बता दें कि अडानी ग्रुप की तरफ से साफ किया गया कि Haifa Port को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन नुकसान से इनकार करने के बावजूद ये खबर इतनी तेजी से फैली कि हर Investor, हर रणनीतिकार और हर भारतीय जानना चाहता था कि आखिर यह Haifa Port है क्या, और इसमें अडानी की मौजूदगी का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक बंदरगाह है या फिर भारत के भविष्य की आर्थिक रणनीति का हिस्सा? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब इस कहानी में छिपा है।
Haifa Port का इतिहास गवाही देता है कि यह कोई आम बंदरगाह नहीं है। 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान इसका निर्माण शुरू हुआ और 1933 में यह विधिवत रूप से खुला। यह पोर्ट इजराइल के समुद्री इतिहास का सबसे अहम हिस्सा है। इजराइल के शुरुआती वर्षों में यह पोर्ट केवल व्यापारिक गेटवे नहीं था, बल्कि ब्रिटिश मैंडेट और सैन्य जरूरतों के लिए भी अहम भूमिका निभाता था। आज भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई है। इसके पास स्थित बजान रिफाइनरी और नौसैनिक अड्डा इसे सामरिक दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील बनाते हैं। एक तरफ यह देश की आर्थिक धमनियों में से एक है, वहीं दूसरी तरफ यह इजराइल की सुरक्षा का एक मुख्य स्तंभ भी है।
अब सवाल यह उठता है कि भारत का इसमें क्या लेना-देना है? जवाब है—IMEC, यानी India-Middle East-Europe Corridor। यह परियोजना भारत, इजराइल, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद भारत को यूरोप से जोड़ने वाला एक वैकल्पिक मार्ग तैयार करना है। यह पारंपरिक सुएज नहर मार्ग की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, तेज़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। IMEC का रास्ता भारत से UAE, फिर सऊदी अरब, इजराइल और अंत में यूरोप तक जाता है। इसमें Haifa Port की भूमिका एक केंद्रीय जंक्शन की है।
जब अडानी ने इस पोर्ट में Investment किया तो यह महज एक कारोबारी सौदा नहीं था, बल्कि भारत की उस सोच का हिस्सा था, जो वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी Haifa Port को IMEC की प्रमुख कड़ी बताया है। यह एक ऐसा बिंदु है जहां भारत की लॉजिस्टिक्स ताकत, इजराइल की रणनीतिक स्थिति और यूरोप का बाजार आपस में मिलते हैं। एक्सपर्ट जेम्स डोरसी ने तो इस पोर्ट को भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका के समूह I2U2 की पहली व्यावहारिक सफलता करार दिया है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अडानी की मौजूदगी इजराइल में सिर्फ एक पोर्ट तक सीमित नहीं है। उन्होंने वहां के डिफेंस सेक्टर में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। 2018 में अडानी एंटरप्राइजेज ने इजराइली डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के साथ मिलकर, हैदराबाद में हर्मीस 900 ड्रोन बनाने के लिए एक joint venture शुरू किया। ये वही ड्रोन हैं जिन्हें इजराइल डिफेंस फोर्स यूज़ करती है। यानी भारत की धरती पर वो तकनीक विकसित हो रही है, जो इजराइल की रक्षा व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। एल्बिट सिस्टम्स की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि उसकी 90 प्रतिशत income Defense sector से आती है, और यह कंपनी दुनिया की शीर्ष 25 हथियार निर्माता कंपनियों में शामिल है।
अब जब इजराइल युद्ध में घिरा है, तो स्वाभाविक है कि वहां ड्रोन, हथियार और सुरक्षा उपकरणों की मांग बढ़ेगी। यह बात अडानी के लिए व्यावसायिक अवसर हो सकती है, लेकिन साथ ही यह एक बहुत बड़ा Risk भी है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में व्यापार करना न केवल आर्थिक बल्कि नैतिक और कूटनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होता है। किसी भी समय हालात बिगड़ सकते हैं, जिससे न केवल Investment प्रभावित होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है।
Haifa Port की भूमिका केवल रणनीतिक या रक्षा से जुड़ी नहीं है। यह इजराइल की आर्थिक रफ्तार को भी दिशा देता है। इजराइल पोर्ट्स कंपनी के अनुसार, देश का लगभग 98 प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्र के रास्ते होता है, जिसमें से एक बड़ी हिस्सेदारी Haifa Port के हिस्से आती है। यह पोर्ट न केवल लाखों टन माल का आवागमन करता है, बल्कि यह स्थानीय रोजगार और टूरिज्म के लिए भी रीढ़ की हड्डी है। ऐसा कहा जाता है कि हाइफा में एक बंदरगाह की नौकरी सात अन्य संबंधित क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करती है।
इजराइल पोर्ट्स कंपनी के CEO यित्जहाक ब्लूमेंथल ने हाइफा बे टर्मिनल को, देश की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना करार दिया है। जब इस पोर्ट का नियंत्रण अडानी ग्रुप को मिला, तो यह केवल एक कॉर्पोरेट डील नहीं थी, बल्कि यह उस विश्वास का संकेत था जो इजराइल भारत पर करता है। यह वह साझेदारी थी, जिसमें दोनों देश व्यापार से आगे बढ़कर एक-दूसरे की रणनीतिक ताकत बन रहे थे।
भारत के लिए यह डील इसलिए भी अहम थी क्योंकि यह केवल एक foreign investment नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक रणनीति का हिस्सा थी। जिस तरह चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से वैश्विक व्यापार मार्गों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह भारत भी IMEC के जरिए अपने व्यापारिक और कूटनीतिक प्रभाव को मजबूत कर रहा है। अडानी का Haifa Port Investment उसी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हालांकि, इस रास्ते में चुनौतियां कम नहीं हैं। ईरान-इजराइल युद्ध जैसी घटनाएं इस गलियारे की स्थिरता पर सवाल उठाती हैं। युद्ध का डर, supply chain में रुकावट, सुरक्षा की चिंता—ये सारी बातें Investors के लिए चिंता का विषय हैं। लेकिन दूसरी तरफ, यही हालात उन देशों और कंपनियों के लिए अवसर भी बन सकते हैं जो Risk उठाने को तैयार हों।
कुल मिलाकर Haifa Port में अडानी का Investment महज एक व्यापारिक सौदा नहीं है। यह एक सोच है—एक विजन है, जिसमें भारत की आर्थिक ताकत, रणनीतिक गहराई और वैश्विक भागीदारी की झलक मिलती है। युद्ध के साये में यह Investment कितना सुरक्षित है, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यह पोर्ट भारत के भविष्य के लिए एक बेहद अहम कड़ी बन चुका है।
Conclusion
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