कल्पना कीजिए… एक देश जिसकी अर्थव्यवस्था रसातल में जा चुकी है… foreign currency reserves लुढ़क रहा है… महंगाई आसमान छू रही है… और जनता सड़क पर आ चुकी है। लेकिन उसी समय, दुनिया की दो सबसे ताकतवर महाशक्तियाँ—चीन और अमेरिका—उसके दरवाज़े पर एक-एक करके कर्ज़ और मदद के प्रस्ताव लेकर खड़ी हो जाती हैं।
क्या ऐसा किसी सामान्य देश के साथ होता है? क्या यह सिर्फ एक आर्थिक राहत है या कोई बड़ा वैश्विक खेल? Pakistan आज इस खेल का सबसे पेचीदा और रहस्यमय मोहरा बन चुका है… और यही वो कहानी है जिसे जानना भारत के लिए बेहद ज़रूरी है—क्योंकि ये खेल सिर्फ Pakistan का नहीं, बल्कि भारत की सीमाओं, सुरक्षा और भविष्य की रणनीतियों को भी सीधा प्रभावित करता है। आज हम इसी विषय पर गहराई में चर्चा करेंगे।
पाकिस्तान, जो हर तिमाही में एक नए संकट से जूझता है, कैसे दोनों महाशक्तियों को अपने पीछे खड़ा करने में सफल हो जाता है? इसका जवाब सिर्फ ‘कर्ज़’ या ‘मदद’ शब्दों में नहीं छिपा है, बल्कि उस गहरी कूटनीति में है, जिसमें Pakistan ने खुद को चीन और अमेरिका दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर अपरिहार्य बना लिया है।
एक तरफ चीन है, जो पाकिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मोती बना चुका है… और दूसरी तरफ अमेरिका है, जो कभी पाकिस्तान को “major non-NATO ally” घोषित करता है, तो कभी उसी से अपनी सैन्य ज़रूरतें पूरी करता है।
ताज़ा घटनाक्रम बताता है कि चीन ने हाल ही में Pakistan को 3.4 अरब डॉलर का लोन रोलओवर कर दिया है। इसका मतलब है—नया कर्ज़ नहीं, बल्कि पुराने कर्ज़ की मियाद बढ़ा दी गई है, ताकि Pakistan दिवालिया घोषित न हो जाए। इस एक फैसले से पाकिस्तान के foreign currency reserves में कुछ राहत आई और वह 14 अरब डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि रणनीतिक नियंत्रण का टूल है—एक ऐसा टूल, जिससे चीन ने पाकिस्तान को न सिर्फ अपनी गोद में बिठाया है, बल्कि Indian Ocean तक सीधा रास्ता भी बना लिया है।
दरअसल, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC चीन के लिए सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है। यह एक भू-राजनीतिक गहना है, जो बीजिंग को ग्वादर पोर्ट के ज़रिए Indian Ocean तक सीधी पहुँच देता है। यह उस मलक्का जलडमरूमध्य से बचने का विकल्प है, जो चीन की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। ग्वादर से शिनजियांग तक जाने वाला यह गलियारा सिर्फ माल ढोने का रास्ता नहीं है… यह वो नाड़ी है जिससे चीन Pakistan को अपनी छाया में बांधता जा रहा है।
और यही है ‘डेट ट्रैप डिप्लोमेसी’—चीन की मशहूर कूटनीति, जिसमें वह किसी देश को इतना कर्ज़ देता है कि वो देश उसका कर्ज़ नहीं चुका पाता और अंततः उसकी संप्रभुता को गिरवी रख देता है। Pakistan आज इस रणनीति का जीता-जागता उदाहरण बन चुका है। ग्वादर पोर्ट की संचालन अधिकार पहले ही चीन के पास हैं, और CPEC में चीनी सुरक्षा बलों की तैनाती भी अब आम बात हो चुकी है। यानी, Pakistan की ज़मीन पर चीन की सैन्य छाया गहराती जा रही है—और यह बात भारत के लिए सिर्फ चिंता का विषय नहीं, एक चेतावनी है।
अब बात अमेरिका की करें तो उसकी रणनीति बिल्कुल उलट है—लेकिन मकसद उतना ही रणनीतिक। अमेरिका जानता है कि अगर वह पाकिस्तान को पूरी तरह चीन के हवाले कर देगा, तो वह अपने ही प्रभाव क्षेत्र में एक बड़ा नुकसान उठाएगा। इसलिए अमेरिका फिर से Pakistan के साथ ‘नरमी’ से रिश्ते सुधारने की कोशिश में जुटा है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख की व्हाइट हाउस में मेहमाननवाज़ी की। यह कदम पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के साथ पुराने रिश्तों को फिर से गर्म करने की ओर इशारा करता है।
पाकिस्तान की सेना अमेरिका के लिए कई बार रणनीतिक रूप से उपयोगी रही है—चाहे वो अफगानिस्तान में ऑपरेशन हो, या ईरान सीमा पर खुफिया नेटवर्क। अमेरिका इन परिस्थितियों में पाकिस्तान को पूरी तरह चीन के साथ नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वह Pakistan को कुछ आर्थिक राहत और सैन्य मदद देने को तैयार है—बशर्ते पाकिस्तान अमेरिका की ‘नीतिगत आवश्यकताओं’ का पालन करे।
Pakistan ने इस पूरी स्थिति को बहुत चतुराई से साधा है। उसने खुद को दोनों महाशक्तियों के लिए इतना ज़रूरी बना लिया है कि कोई भी उसे नजरअंदाज़ नहीं कर सकता। एक तरफ वो चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अरबों डॉलर लेता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका से रणनीतिक सहयोग और हथियारों की उम्मीद लगाता है। Pakistan ने अपने Geography और military establishment को ‘पॉवर ब्रोकर’ की तरह पेश किया है—एक ऐसा माध्यम, जिससे होकर हर बड़ी शक्ति को गुज़रना ही पड़े।
अब सवाल उठता है—इससे भारत को क्यों डर होना चाहिए? दरअसल, भारत की स्थिति इस ‘ट्रायंगल’ के बीच फँसी हुई है। पाकिस्तान जब चीन की गोद में बैठता है, तो चीन अपनी सेना, टैक्नोलॉजी और रणनीतिक पकड़ Pakistan की ज़मीन तक फैला देता है। इससे भारत के पश्चिमी मोर्चे पर सीधा दबाव बढ़ता है। अगर चीन ग्वादर पोर्ट पर नौसैनिक अड्डा बनाता है, या बलूचिस्तान में सैन्य बेस बनाता है, तो भारत को दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार रहना होगा—पूर्व में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान।
दूसरी तरफ, अमेरिका अगर Pakistan की सेना को दोबारा समर्थन देना शुरू करता है, तो यह आतंकवाद के मोर्चे पर भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब तक भारत कई बार अमेरिका से आग्रह कर चुका है कि वहPakistan को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगाए, क्योंकि ये संसाधन सीमा पार आतंकवाद में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर अमेरिका अपने भू-राजनीतिक स्वार्थ के चलते फिर से पाकिस्तान की सेना को सक्रिय करता है, तो भारत के सामने खतरे और बढ़ जाएंगे।
पाकिस्तान की यह दोतरफा रणनीति, जिसमें वह एक साथ दो नावों पर सवार है, उसके लिए फिलहाल फायदेमंद है। लेकिन इसका सबसे बड़ा बोझ भारत को झेलना पड़ रहा है। भारत को अब न सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा पर सतर्क रहना होगा, बल्कि चीन की हर चाल को भी बारीकी से समझना होगा। खासकर CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा में लगे चीनी सैनिकों की उपस्थिति, भारत के लिए नए खतरे की घंटी है।
इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तान को बाहर से समर्थन मिला है, उसने भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियाँ तेज की हैं—चाहे वो 1971 की जंग हो, या 1999 का कारगिल युद्ध। हर बार, अंतरराष्ट्रीय समर्थन ने पाकिस्तान को एक नया साहस दिया है। आज, जब चीन और अमेरिका दोनों ही किसी न किसी रूप में पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं, भारत के लिए यह सबसे संवेदनशील और सतर्कता का समय है।
तो अब सवाल उठता है—भारत क्या करे? क्या भारत सिर्फ तमाशा देखता रहे, या अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव लाए? भारत के पास विकल्प सीमित हैं लेकिन निर्णायक हैं। सबसे पहला कदम है—राजनयिक स्तर पर चीन-पाकिस्तान के गठजोड़ को वैश्विक मंचों पर उजागर करना। भारत को G20, UN, और BRICS जैसे मंचों पर यह दिखाना होगा कि CPEC केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामरिक खतरा भी है।
दूसरा कदम है—अमेरिका के साथ अपनी बातचीत को स्पष्ट और सशक्त बनाना। भारत को अमेरिका को यह समझाना होगा कि पाकिस्तान को सैन्य सहायता देना सिर्फ भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए भी खतरा है। और तीसरा—भारत को अपनी सैन्य और रणनीतिक तैयारी को ऐसे स्तर पर ले जाना होगा कि किसी भी दो-तरफा खतरे का एकसाथ जवाब दिया जा सके।
Conclusion
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