क्या आप यकीन करेंगे कि एक महिला, जिसने भारतीय सरकार को करोड़ों का चूना लगाया, फर्जी दस्तावेज बनवाकर गहनों के कारोबार के नाम पर Import-export का फर्जी खेल खेला, वो पूरे 25 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों की नजरों से बचती रही? और अब, जब सबको लगने लगा था कि शायद वो किसी और पहचान के साथ कहीं नई जिंदगी शुरू कर चुकी होगी… तभी अचानक एक सुबह ख़बर आती है—”Monica कपूर को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित कर लिया गया है।” ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये उस भरोसे की वापसी है जिसे सालों पहले एक धोखेबाज़ ने तोड़ दिया था। आज हम इसी विषय पर गहराई में चर्चा करेंगे।
Monica कपूर। नाम तो अब सबने सुना है, लेकिन उसकी कहानी किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वो सिर्फ एक आरोपी नहीं, बल्कि उस जाल की रचयिता थी जिसमें उसने न केवल सरकार को बल्कि कानून की आंखों में धूल झोंकने का दुस्साहस किया। Monica कोई आम महिला नहीं थी। वो एक चालाक, शिक्षित और बेहद शातिर आर्थिक अपराधी थी, जिसने न सिर्फ फर्जी दस्तावेजों के सहारे करोड़ों का लाभ उठाया, बल्कि फिर 25 साल तक दुनिया से लुका-छिपी का ऐसा खेल खेला, जिसकी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है।
Monica कपूर की कहानी की शुरुआत होती है एक कंपनी से—”Monica ओवरसीज”। नाम जितना ग्लैमरस लगता है, काम उतना ही घातक था। कंपनी का मुखौटा था गहनों के Export का, लेकिन असली मकसद था फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए ड्यूटी-फ्री सोने का Import कर सरकार को चूना लगाना। मोनिका ने अपने दो भाइयों—राजन खन्ना और राजीव खन्ना—के साथ मिलकर शिपिंग बिल, चालान और बैंक सर्टिफिकेट जैसे जरूरी दस्तावेज़ नकली तैयार किए। इनका इस्तेमाल उसने गहनों के Export और कच्चे माल के Import में छूट पाने के लिए किया।
सरकार ने इन दस्तावेज़ों के आधार पर उन्हें एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत ड्यूटी-फ्री लाइसेंस दे दिए। लेकिन Monica ने वो लाइसेंस खुद इस्तेमाल नहीं किए। उसने उन्हें प्रीमियम पर बेच दिया—अहमदाबाद की एक कंपनी ‘डीप एक्सपोर्ट्स’ को। वहां से जो सोना Import हुआ, वह फिर घरेलू बाज़ार में बेच दिया गया। न कोई गहना बना, न कोई एक्सपोर्ट हुआ—सिर्फ फायदा हुआ, और वो भी गैरकानूनी तरीके से।
जब CBI ने 2002 में इस मामले की जांच शुरू की, तब तक काफी देर हो चुकी थी। Monica और उसके भाई इस खेल को अंजाम देकर मुनाफा कमा चुके थे। जांच में पता चला कि इस धोखाधड़ी से भारत सरकार को करीब 1.44 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ था। ये कोई मामूली रकम नहीं थी, खासकर जब यह सरकारी खजाने की बात हो। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, वो ये थी कि Monica जांच से पहले ही गायब हो चुकी थी। 1999 से ही वह फरार थी।
उसके भाई—राजन और राजीव—को अदालत ने दोषी पाया और 2017 में सज़ा सुनाई गई। लेकिन Monica? उसका कुछ पता नहीं चला। उसने न तो CBI की पूछताछ में सहयोग किया और न ही अदालत में पेश हुई। ऐसे में 2006 में कोर्ट ने उसे ‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित कर दिया। इसके बाद सरकार ने 2010 में उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की और 2012 में न्यूयॉर्क की अमेरिकी अदालत ने इस पर मंज़ूरी भी दे दी। लेकिन असली जंग तो इसके बाद शुरू हुई।
Monica कपूर ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए अमेरिका में हर कानूनी दांव आज़मा लिया। उसने अमेरिकी विदेश मंत्री से लेकर यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन तक का हवाला देते हुए दावा किया कि, अगर उसे भारत वापस भेजा गया तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार हो सकता है। उसने यातना का डर दिखाया, भारत की जेलों की हालत का मुद्दा उठाया और ये तक कहा कि उसे धार्मिक आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये तर्क अमेरिकी अदालतों को ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं कर सके।
अमेरिका की अदालतों ने उसकी हर अपील, हर दलील और हर कोशिश को ध्यान से सुना और फिर एक-एक कर उन्हें खारिज कर दिया। आखिरकार मार्च 2025 में अमेरिका की सेकंड सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने Monica कपूर के प्रत्यर्पण को वैध ठहराया। और वहीं से शुरू हुई वापसी की उलटी गिनती। जुलाई 2025 की एक सुबह सीबीआई की टीम ने अमेरिका जाकर Monica को अपनी कस्टडी में लिया और उसे भारत वापस ले आई। अब उसे उसी अदालत का सामना करना होगा, जिससे वो 25 साल तक भागती रही।
अब सवाल ये उठता है—कोई इंसान इतना लंबा वक़्त कैसे भाग सकता है? क्या वो अकेली थी? क्या अमेरिका की ज़मीन पर उसे किसी का संरक्षण मिला हुआ था? क्या उसके पास नकली पहचान थी? क्या उसने किसी गुप्त नेटवर्क का इस्तेमाल किया? इन सवालों के जवाब अभी सामने आना बाकी हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि Monica सिर्फ आर्थिक अपराधी नहीं, बल्कि एक बेहद संगठित साजिश का हिस्सा थी, जो सरकार और जनता दोनों को धोखा दे रही थी।
इस पूरे घटनाक्रम से एक और बड़ा संदेश निकलकर आता है—कि अब भारत सरकार किसी भी भगोड़े को छोड़ने के मूड में नहीं है। चाहे वो नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो या अब Monica कपूर—जो भी जनता का पैसा लेकर भागा है, उसे कानून की अदालत में पेश किया जाएगा, चाहे वो सात समंदर पार क्यों न चला जाए। यह केवल कानूनी कार्रवाई नहीं है, यह भारत की आर्थिक न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा दोबारा कायम करने का तरीका है।
इस पूरे प्रकरण ने उस सोच को भी तोड़ा है जिसमें कहा जाता था कि “अगर कोई अमेरिका चला गया, तो उसे वापस लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।” लेकिन अब वो भ्रम टूट गया है। भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं। यह सरकार की उस प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है, जिसमें कहा गया था कि अपराधी चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, या कितनी भी दूर क्यों न भाग जाए—एक दिन उसका हिसाब ज़रूर होगा।
Monica कपूर की गिरफ्तारी से अब नए सवाल भी उठेंगे—क्या इस मामले में और लोग शामिल थे? क्या अब उसके खिलाफ चल रहे केस में नए सबूत मिलेंगे? और सबसे अहम—क्या Monica अदालत में अब सच्चाई बताएगी या फिर एक बार फिर कानूनी पैंतरों का सहारा लेगी? उसके वकील कौन होंगे, क्या वो बेल मांगेगी, या सीधे जेल जाएगी? क्या वह सीबीआई की पूछताछ में नए खुलासे करेगी? और क्या अब तक जो भी हुआ था, वो केवल हिमशिखर का सिरा था, असली गहराई अभी सामने आना बाकी है?
इन सबके बीच भारत की आम जनता की नजरें अब इस केस पर टिकी हुई हैं। क्योंकि यह सिर्फ एक महिला की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस भरोसे की वापसी है जो देश के नागरिकों को अपनी न्याय व्यवस्था पर होना चाहिए। जब कोई गरीब टैक्स भरता है, तो वो उम्मीद करता है कि उसका पैसा देश के विकास में लगेगा—न कि किसी मोनिका कपूर जैसे अपराधी के खेल में।
अब जबकि मोनिका भारत की ज़मीन पर वापस है, जांच एजेंसियों के पास एक मौका है। मौका है उस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने का, जो इस फर्जीवाड़े के पीछे था। और हो सकता है, मोनिका अब बोलने को मजबूर हो। क्योंकि 25 साल तक भागने के बाद अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है।
आने वाले दिनों में अदालतें तय करेंगी कि मोनिका को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन समाज को यह भी तय करना होगा कि आर्थिक अपराध कोई हल्का अपराध नहीं है। क्योंकि इसका असर उन करोड़ों लोगों पर होता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं और सिस्टम पर भरोसा करते हैं।
यह कहानी वहीं खत्म नहीं होती। असल में यह शुरुआत है उस नए दौर की, जब भारत किसी भी अपराधी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वो अमीर है या विदेश में है। यह एक चेतावनी है उन सभी के लिए, जो सोचते हैं कि कानून को चकमा देना आसान है। और यह एक उम्मीद है उन लाखों लोगों के लिए, जो अब भी इस सिस्टम पर भरोसा करते हैं।
Conclusion
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