नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं, जहां महंगाई पहले ही आसमान छू रही हो, आम जनता के लिए रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो, और फिर अचानक एक ऐसा झटका लगे जो पूरे देश की आर्थिक नींव को हिला कर रख दे। एक ऐसा झटका, जिससे आपकी करेंसी की कीमत इतनी गिर जाए कि डॉलर खरीदना आम आदमी के लिए नामुमकिन हो जाए। यही हाल Iran का हुआ, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए और इस एक फैसले ने ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया।
डोनाल्ड ट्रंप के इस नए आदेश के तहत Iran के तेल Export को पूरी तरह से रोकने, और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का ऐलान किया गया। इस फैसले के बाद ईरान की मुद्रा रियाल अब तक के सबसे निचले स्तर 8,50,000 प्रति डॉलर पर पहुंच गई। यह एक ऐतिहासिक गिरावट है, जो दर्शाती है कि ईरानी अर्थव्यवस्था कितनी गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है।
Iran पहले ही अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा था, लेकिन अब इस नए प्रतिबंध ने उसकी आर्थिक मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। आम जनता अब दोगुनी महंगाई का सामना कर रही है, कारोबार ठप हो रहे हैं, और लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं।
लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप के इस फैसले से Iran की अर्थव्यवस्था को असल में कितना नुकसान हुआ है? क्या अमेरिका ईरान को पूरी तरह आर्थिक रूप से बर्बाद करने की रणनीति पर काम कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल – क्या Iran इस आर्थिक संकट से बाहर निकल पाएगा, या उसे आखिरकार अमेरिका के सामने झुकना पड़ेगा? आइए, इन सभी सवालों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।
ट्रंप का वह आदेश जिसने Iran को ध्वस्त कर दिया?
डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दोबारा राष्ट्रपति पद संभाला है, तब से वह लगातार अमेरिका की विदेश नीति में कड़े फैसले ले रहे हैं। इस बार उनका निशाना Iran का तेल Export और उसकी आर्थिक ताकत है। ट्रंप के इस नए कार्यकारी आदेश के तहत, ईरान को अंतरराष्ट्रीय बाजार से पूरी तरह अलग-थलग करने की रणनीति बनाई गई है।
ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और गैस के Export पर निर्भर करती है। अगर यह Export पूरी तरह बंद हो जाता है, तो Iran के पास विदेशी मुद्रा अर्जित करने का कोई बड़ा जरिया नहीं बचेगा। ट्रंप प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका अब Iran के Nuclear Program को बर्दाश्त नहीं करेगा।
इस आदेश के लागू होते ही, Iran की अर्थव्यवस्था का पहिया रुकने लगा। जिन देशों पर ईरान अपने तेल Export के लिए निर्भर था, वे अब व्यापार करने से पीछे हटने लगे हैं। दुनिया के बड़े तेल खरीदार अब ईरानी तेल से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर उन्हें भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ईरानी करेंसी में ऐतिहासिक गिरावट क्यों आई, और क्या इससे जनता का गुस्सा बढ़ रहा है?
ट्रंप के इस फैसले का सबसे बड़ा असर Iran की मुद्रा रियाल पर पड़ा। यह मुद्रा पहले ही अस्थिर थी, लेकिन अब इसकी कीमत 8,50,000 प्रति डॉलर तक गिर चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ईरानी नागरिक एक अमेरिकी डॉलर खरीदना चाहता है, तो उसे 8.5 लाख रियाल खर्च करने पड़ेंगे। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। विदेशी कंपनियां अब Iran में Investment करने से बच रही हैं, और ईरानी व्यापारियों को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इस स्थिति ने Iran में काले बाजार को भी बढ़ावा दिया है। अब जो भी व्यक्ति डॉलर खरीद सकता है, वह इसे ऊंची कीमत पर बेच रहा है। सरकार इस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईरान की कमजोर स्थिति को देखते हुए यह लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। देश की जनता पहले से ही महंगाई से परेशान थी, लेकिन अब खाने-पीने की चीजें कई गुना महंगी हो गई हैं। दवाइयों की किल्लत हो रही है, और आम लोगों को अब अपने रोज़मर्रा के खर्च पूरे करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
यह फैसला Iran के Nuclear Program को रोकने के लिए लिया गया है?
Iran का Nuclear Program हमेशा से अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय रहा है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ईरान अपने तेल Export से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल परमाणु हथियार विकसित करने में कर रहा था। अमेरिकी सरकार का कहना है कि ईरान ने पहले ही 60% तक शुद्ध यूरेनियम तैयार कर लिया है, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% शुद्धता की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका था, और इसे रोकने के लिए उसकी income पर रोक लगाना जरूरी था।
अगर Iran को Nuclear Program जारी रखना है, तो उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखना जरूरी होगा। लेकिन अब जब अमेरिका ने उसके सबसे बड़े राजस्व स्रोत – तेल Export पर रोक लगा दी है, तो वह आगे कैसे बढ़ेगा?
चीन और रूस Iran को आर्थिक संकट से बचाने में सक्षम होंगे?
अब जब ईरान की अर्थव्यवस्था बर्बादी की ओर बढ़ रही है, तो सवाल यह उठता है कि क्या चीन और रूस उसकी मदद कर सकते हैं? ईरान और चीन के बीच पहले से ही अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। चीन पहले ही ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, और अब संभावना है कि वह अमेरिका के प्रतिबंधों की परवाह किए बिना ईरान के साथ व्यापार जारी रखेगा। रूस भी इस समय पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझ रहा है, और उसे भी एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन और रूस मिलकर Iran की अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं?
इसके साथ ही आपको बता दें कि, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश की मुद्रा इस तरह गिरती है और अर्थव्यवस्था चरमराती है, तो वहां जनता का गुस्सा फूटता है। ईरान पहले ही कई बार विरोध प्रदर्शनों का सामना कर चुका है। 2019 में जब सरकार ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं, तो पूरे देश में उग्र प्रदर्शन हुए थे। अब जब देश की करेंसी ध्वस्त हो गई है और महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, तो क्या जनता फिर से सड़कों पर उतरेगी? अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो Iran की सत्ता को भी खतरा हो सकता है।
Conclusion
तो दोस्तों, ट्रंप के इस एक आदेश ने Iran की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़े संकट में डाल दिया है। रियाल की ऐतिहासिक गिरावट, तेल Export पर रोक, और foreign investment के खत्म होने से अब ईरान के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। अब यह देखना होगा कि क्या ईरान अमेरिका के सामने झुक जाएगा, या फिर वह किसी तरह इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा?
आने वाले कुछ महीनों में यह साफ हो जाएगा कि Iran इस आर्थिक तूफान से कैसे निपटता है, और क्या ट्रंप का यह फैसला Middle East की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है?
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