नए साल की शुरुआत अगर किसी ने सबसे ज़्यादा खौफनाक तरीके से देखी है, तो वो है दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को करीब से देखने वाला हर इंसान। 2026 का तीसरा दिन। सुबह-सुबह एक खबर आई… और कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया के न्यूज़रूम, सोशल मीडिया, वॉर-रूम और स्टॉक मार्केट एक ही सवाल पूछ रहे थे — क्या सच में अमेरिका ने Venezuela के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है।
तस्वीरें सामने आईं — हथकड़ी, भारी सुरक्षा, कभी-कभी आंखों पर पट्टी। और अचानक दुनिया को 2003 की वो तस्वीरें याद आने लगीं, जब इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को एक अंधेरे गड्ढे से बाहर निकाला गया था। फर्क बस इतना था कि ये मिडिल ईस्ट नहीं था। ये था लैटिन अमेरिका। और सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि मादुरो के साथ क्या हुआ। असली सवाल ये था कि ट्रंप ने ये चाल चली क्यों।
अगर आपको लग रहा है कि ये सब Venezuela के गरीब और परेशान लोगों को बचाने के लिए किया गया, तो यहीं रुक जाइए। क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ये दावा नहीं किया। उन्होंने लोकतंत्र की बड़ी-बड़ी बातें नहीं कीं। मानवाधिकारों की दुहाई नहीं दी। उन्होंने सीधी बात की — तेल की। उन्होंने खुलकर कहा कि कैसे अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला का तेल निकालेंगी और उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचेंगी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि अगर ये सिर्फ तेल का खेल होता, तो ये खबर इतनी विस्फोटक नहीं बनती। ये खेल उससे कहीं आगे का है और बहुत आगे का।
Venezuela — एक ऐसा देश जिसे कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। जिसे “लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब” कहा जाता था। जहां लोग वीकेंड पर मियामी शॉपिंग करने के लिए उड़ जाते थे। जहां सड़कों पर अमेरिकी कारें चमकती थीं। जहां तेल के पैसे से सरकारें सब्सिडी बांटती थीं और लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। और आज।
आज वही देश ब्रेड की एक लाइन में खड़ा है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। स्कूल बंद हैं। सात करोड़ की आबादी में से करीब सात मिलियन लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। इस तबाही का चेहरा बन चुके थे निकोलस मादुरो। लेकिन क्या सिर्फ उनकी नाकामी ही उनकी गिरफ्तारी की वजह बनी। या फिर ये किसी बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शतरंज का एक मोहरा था।
डोनाल्ड ट्रंप भावनाओं पर नहीं खेलते। वो सीधे ताकत और कंट्रोल पर खेलते हैं। उनका सवाल ये नहीं होता कि कौन अच्छा है या बुरा। उनका सवाल होता है — किसके हाथ में कंट्रोल है। और यहीं से कहानी का असली चेहरा सामने आता है। क्योंकि वेनेजुएला धीरे-धीरे चीन के हाथ में जा चुका था।
पिछले कुछ सालों में चीन ने चुपचाप लेकिन बहुत मजबूती से Venezuela में अपनी पकड़ बनाई। जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर सख्त प्रतिबंध लगाए, तब चीन ने दरवाज़ा खोला। कर्ज दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तेल खरीदा। आंकड़े बताते हैं कि 2025 में चीन रोज़ाना करीब चार लाख बैरल वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीद रहा था। यानी देश के कुल तेल Export का आधे से ज्यादा हिस्सा। इसका मतलब सीधा था — चीन की ऊर्जा सुरक्षा का एक अहम हिस्सा Venezuela बन चुका था। और ये बात वॉशिंगटन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई।
ट्रंप की सोच बहुत साफ है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र है। यानि उसका पिछवाड़ा। लेकिन पिछले एक दशक में चीन ने इसी पिछवाड़े में चुपचाप घुसपैठ कर ली थी। बंदरगाह। सड़कें। खदानें। तेल के कुएं। हर जगह चीनी कंपनियां। ट्रंप के लिए ये सीधी चुनौती थी। और 2025 के अंत में जब उन्होंने नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी लागू की, तब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। अमेरिका अब सिर्फ बचाव नहीं करेगा। वो सीधा हमला करेगा।
ट्रंप की सोच बहुत साफ है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र है। यानि उसका पिछवाड़ा। लेकिन पिछले एक दशक में चीन ने इसी पिछवाड़े में चुपचाप घुसपैठ कर ली थी। बंदरगाह। सड़कें। खदानें। तेल के कुएं। हर जगह चीनी कंपनियां। ट्रंप के लिए ये सीधी चुनौती थी। और 2025 के अंत में जब उन्होंने नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी लागू की, तब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। अमेरिका अब सिर्फ बचाव नहीं करेगा। वो सीधा हमला करेगा।
इस नीति को अनौपचारिक रूप से ट्रंप कोरोलरी कहा गया। इसका मतलब साफ था — लैटिन अमेरिका में कोई भी सरकार अगर चीन या रूस के साथ खड़ी होगी, अगर डॉलर को चुनौती देगी, तो अमेरिका उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। Venezuela इस परिभाषा में पूरी तरह फिट बैठता था। मादुरो खुले तौर पर चीन और रूस के खेमे में थे। उन्होंने तेल के बदले डॉलर की बजाय चीनी युआन और रूसी रूबल लेने की बात कही थी। यहां तक कि वेनेजुएला के ब्रिक्स समूह में शामिल होने की चर्चाएं भी तेज थीं।
डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है। डॉलर अमेरिका की वैश्विक ताकत की रीढ़ है। पूरी दुनिया का तेल व्यापार डॉलर में होता है। जिसे पेट्रो-डॉलर सिस्टम कहा जाता है। अगर Venezuela जैसा बड़ा तेल उत्पादक देश डॉलर से बाहर जाता है, तो ये सिर्फ एक देश का फैसला नहीं रहता। ये एक मिसाल बन जाता है। कल को ईरान, रूस, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश यही रास्ता अपना सकते हैं। और यही वो लाइन थी जिसे ट्रंप किसी भी कीमत पर पार नहीं होने देना चाहते थे।
लेकिन कहानी में एक और परत है। और वो परत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जरूरी खनिजों की। आज की दुनिया में ताकत सिर्फ तेल से नहीं आती। ताकत आती है डेटा से। चिप्स से। मैग्नेट्स से। रेयर अर्थ मिनरल्स से। AI, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट — सब कुछ इन खनिजों पर टिका है। और इस खेल में अमेरिका पिछड़ता जा रहा था।
चीन दुनिया की करीब 85 प्रतिशत रेयर अर्थ प्रोसेसिंग पर कब्जा करता है। 2025 में जब चीन ने इन खनिजों के Export पर रोक लगाई, तब अमेरिका में हड़कंप मच गया। तभी वॉशिंगटन को एहसास हुआ कि उसके पास तेल तो बहुत है, लेकिन भविष्य की जंग लड़ने के लिए जरूरी संसाधन सीमित हैं।
Venezuela कोई लिथियम सुपरपावर नहीं है, लेकिन उसके पास सोना, बॉक्साइट, निकेल और कोल्टन जैसे खनिज हैं। ये वही खनिज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योग में काम आते हैं। ये खनिज मुख्य रूप से ओरिनोको माइनिंग आर्क नाम के इलाके में हैं। एक घना जंगल। जहां गैर-कानूनी नेटवर्क और हथियारबंद समूहों का कब्जा है।
वहां माइनिंग करना जोखिम भरा है। महंगा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कई बार मुनाफे से ज़्यादा अहम होता है कंट्रोल। यही वजह है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की बात मज़ाक में नहीं कर रहे थे। ग्रीनलैंड के नीचे रेयर मिनरल्स का खज़ाना है। पनामा नहर के बंदरगाहों को चीन के हाथ में जाने से रोकना भी इसी रणनीति का हिस्सा था। और Venezuela पर कार्रवाई उसी चेन की अगली कड़ी थी। संदेश साफ था — वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चीन के लिए कोई जगह नहीं।
मादुरो को हटाना सिर्फ एक सरकार गिराना नहीं था। ये एक चेतावनी थी। क्यूबा। निकारागुआ। बोलिविया। सब समझ गए कि हवा किस दिशा में बह रही है। और चीन को भी साफ संदेश मिला — एशिया और अफ्रीका में खेलो। लेकिन अमेरिका के आंगन में नहीं। अब सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव पड़ेगा। ब्रिक्स जैसे मंचों के विस्तार पर ब्रेक लगेगा। डॉलर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें धीमी पड़ेंगी। और लैटिन अमेरिका में हर सरकार अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने को मजबूर होगी।
लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा नुकसान फिर उसी को होगा, जिसे कभी पूछा ही नहीं जाता — Venezuela की जनता को। सत्ता बदली। झंडे बदले। गठबंधन बदले। लेकिन आम इंसान की ज़िंदगी अब भी अधर में है। सवाल ये है कि क्या ट्रंप का ये कदम वेनेजुएला को स्थिर करेगा।
या फिर ये देश अमेरिका और चीन की परोक्ष जंग का मैदान बन जाएगा।
2026 की शुरुआत ने ये साफ कर दिया है कि दुनिया अब पोस्ट-पैंडेमिक नहीं, पोस्ट-इल्यूजन दौर में है। ग्लोबलाइजेशन का रोमांटिक सपना खत्म हो चुका है। अब कच्ची ताकत की वापसी हो चुकी है। army, currency, mineral, Energy। सब कुछ हथियार बन चुका है। और जो लोग सोच रहे थे कि 2025 की अनिश्चितताएं पीछे छूट गईं, उन्हें अब समझ आ गया होगा कि असली तूफान तो अभी शुरू हुआ है।
Venezuela सिर्फ एक देश नहीं है। ये एक चेतावनी है। एक याद दिलाने वाली कहानी है कि जब बड़े खिलाड़ी शतरंज खेलते हैं, तो मोहरे अक्सर आम लोग होते हैं। और ट्रंप ने जो चाल चली है, उसका असर सिर्फ कराकास या बीजिंग तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर दिल्ली, मॉस्को, रियाद और ब्रासीलिया तक महसूस किया जाएगा। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं है। ये लड़ाई कंट्रोल की है। भविष्य की दिशा तय करने की है। और इस लड़ाई में एक बात तय है — 2026 दुनिया को वो दिखाएगा, जिसके लिए शायद हम अभी तैयार नहीं हैं।
Conclusion
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