सोचिए… आप 1600 के दशक के हिंदुस्तान की एक धूल भरी सड़क पर खड़े हैं। दूर कहीं से ऊँटों की कतार आ रही है, जिनकी पीठ पर अनाज की बोरियां और मसालों के थैले लदे हैं। हवा में दालचीनी और इलायची की खुशबू तैर रही है। बाज़ार से आती आवाज़ें—“सस्ता लो, ताज़ा लो”—आपके कानों तक पहुँचती हैं।
लेकिन इसी बीच एक और आवाज़ गूंजती है—घोड़ों के टापों की। और फिर, सल्तनत के सिपाही प्रकट होते हैं, जिनकी आँखों में सख़्ती और हाथों में शाही फरमान है। वो हर व्यापारी को रोकते हैं, उनके दस्तावेज़ जांचते हैं, और एक ही सवाल पूछते हैं—“Tax चुकाया है या नहीं?” जो चुकाता है, उसे आगे बढ़ने की इजाजत मिलती है। जो नहीं चुकाता, उसका माल यहीं ज़ब्त कर लिया जाता है।
आपको तब समझ आता है कि मुगल साम्राज्य की ताक़त सिर्फ़ तलवारों में नहीं, बल्कि उस जटिल और सर्वव्यापी Tax प्रणाली में भी है, जिसने हर नागरिक को किसी न किसी रूप में राज्य से बंधा रखा है। आपको बता दें कि 1526 में बाबर के पानीपत की जीत से लेकर 1857 के विद्रोह तक, लगभग तीन सदी से ज्यादा समय तक, यह Tax प्रणाली मुगल साम्राज्य की रीढ़ बनी रही।
मुगल सल्तनत के खजाने को भरने का काम सिर्फ़ युद्ध की लूट या व्यापार से नहीं होता था। इसकी सबसे स्थायी और भरोसेमंद नींव थी—जनता से लिया जाने वाला Tax। किसान, व्यापारी, कारीगर, ज़मींदार—हर कोई किसी न किसी रूप में इस आर्थिक तंत्र का हिस्सा था। Tax सिर्फ़ एक Revenue स्रोत नहीं था, यह शासन का मनोवैज्ञानिक उपकरण भी था। यह बताता था कि सत्ता किसके हाथ में है और उसके नियमों से बच पाना असंभव है। आज हम इसी विषय पर गहराई में चर्चा करेंगे।
सबसे प्रमुख Tax था—खराज। खराज भूमि Tax था, जो किसानों से लिया जाता था। लेकिन यह केवल ज़मीन के मालिक होने पर नहीं, बल्कि उसकी उत्पादकता पर आधारित होता था। मुगल प्रशासन ज़मीन का सर्वे करता, उसकी उपजाऊ क्षमता और फसल के प्रकार का आकलन करता, और फिर उसी हिसाब से टैक्स तय करता। अगर आपकी ज़मीन गंगा या यमुना के किनारे की उपजाऊ मिट्टी में थी, जहाँ से साल में दो या तीन बार फसल ली जा सकती थी, तो आपको भारी टैक्स देना पड़ता था। और अगर ज़मीन बंजर थी, तो टैक्स कम होता था—लेकिन इतना कम भी नहीं कि आपको आराम मिले।
किसानों के लिए यह टैक्स कई बार असहनीय बोझ बन जाता था। एक किसान को अपनी मेहनत की आधी से ज्यादा उपज दरबार को देनी पड़ती थी। कई बार सूखा पड़ने पर, जब फसल बर्बाद हो जाती, तब भी टैक्स माफ़ नहीं होता। ऐसे में किसान को अपने घर का अनाज बेचकर या ज़मीन गिरवी रखकर टैक्स चुकाना पड़ता था। इतिहासकार अबुल फ़ज़ल ने ‘आइन-ए-अकबरी’ में लिखा है कि अकबर ने खराज की व्यवस्था को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाया, ताकि वसूली में भ्रष्टाचार कम हो। लेकिन औरंगज़ेब के दौर में फिर से सख़्ती बढ़ गई, और किसान पर दबाव दोगुना हो गया।
इसके बाद था—जकात। जकात इस्लाम में एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। यह अमीर मुसलमानों से लिया जाने वाला 2.5% का Tax था, जो उनकी संपत्ति, व्यापारिक लाभ और बचत पर लगाया जाता था। आधिकारिक रूप से कहा जाता था कि जकात गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों की मदद के लिए है। लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका एक हिस्सा मस्जिदों, मदरसों और धार्मिक संस्थानों के रखरखाव में भी खर्च होता था। इससे सल्तनत का धार्मिक और सामाजिक ढांचा मजबूत होता था।
जकात की एक खास बात यह थी कि यह Tax आत्मा को भी ‘पवित्र’ करने का दावा करता था। यानी इसे चुकाना सिर्फ़ आर्थिक दायित्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी थी। लेकिन कई व्यापारी और अमीर परिवार इसे चुकाने से बचने के लिए अपनी संपत्ति छिपाते थे, नकली खातों का सहारा लेते थे, और कभी-कभी अधिकारियों को रिश्वत भी देते थे। यह दिखाता है कि टैक्स से बचने की प्रवृत्ति उतनी ही पुरानी है जितनी Tax वसूलने की।
गैर-मुस्लिम प्रजा के लिए सबसे विवादित टैक्स था—जजिया। यह टैक्स केवल इसलिए लिया जाता था क्योंकि व्यक्ति मुसलमान नहीं था। इसे एक तरह का ‘सुरक्षा Tax’ माना जाता था, जिसके बदले गैर-मुस्लिमों को सल्तनत में रहने और अपने धर्म का पालन करने की अनुमति मिलती थी। अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत जजिया को खत्म कर दिया था, जिससे हिंदू प्रजा में उसका सम्मान बढ़ा। लेकिन औरंगज़ेब ने इसे फिर से लागू कर दिया, और यह फैसला हिंदू व्यापारियों, कारीगरों और किसानों के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका बना।
जजिया की वसूली भी आसान नहीं थी। अधिकारी गांव-गांव जाकर गैर-मुस्लिमों की पहचान करते और उनसे यह Tax वसूलते। कई बार जो लोग इसे नहीं चुका पाते, उनकी जमीन, मवेशी या दुकानें जब्त कर ली जाती थीं। इससे न सिर्फ़ आर्थिक, बल्कि मानसिक दबाव भी बढ़ता था, और यह मुगल शासन और गैर-मुस्लिम प्रजा के बीच दूरी का एक बड़ा कारण बना।
चौथ एक और दिलचस्प Tax था। नाम से लगता है कि यह किसी चीज़ का चौथाई हिस्सा होगा, और हाँ, कई मामलों में यह व्यापारी की आमदनी का 25% तक होता था। चौथ एक तरह का ‘सुरक्षा Tax’ था, जो इस वादे के साथ वसूला जाता था कि व्यापारी और ज़मींदार के माल को लूटपाट या डकैती से बचाया जाएगा। लेकिन यह भी उतना ही विडंबनापूर्ण था, क्योंकि सुरक्षा देने वाले भी वही थे, जो टैक्स मांग रहे थे। यह कुछ वैसा ही था, जैसे आपसे पहले खतरा पैदा किया जाए और फिर उसी से बचाने के लिए आपसे पैसा लिया जाए।
व्यापारियों और यात्रियों से वसूला जाने वाला राहदारी टैक्स भी मुगल काल की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा था। जब भी कोई व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर माल लेकर जाता था, उसे राहदारी चौकियों पर यह Tax देना पड़ता था। इसका आधिकारिक कारण था—सड़कों और व्यापार मार्गों का रखरखाव। लेकिन व्यवहार में, कई चौकियाँ वसूली के अड्डों में बदल जाती थीं। विदेशी व्यापारियों के लिए भी यह आसान नहीं था, क्योंकि Import पर 2.5% से 10% तक का इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया जाता था।
इसके अलावा, नजराना, Tax जैसा नहीं था, लेकिन असर वैसा ही था। जब कोई व्यक्ति दरबार में किसी काम से जाता, या किसी अधिकारी से विशेष कृपा चाहता, तो उसे नजराना पेश करना पड़ता था। यह भेंट दिखने में सम्मान का प्रतीक लगती थी, लेकिन अक्सर यह रिश्वत और औपचारिक टैक्स का मिश्रण होती थी। कई बार यह रकम इतनी बड़ी होती थी कि आम आदमी दरबार के दरवाजे तक भी नहीं पहुँच पाता था।
कारीगरों और व्यापारियों पर कटरापार्चा Tax लगाया जाता था, खासकर रेशम और बारीक कपड़ों पर। यह बाजार शुल्क से अलग था, यानी एक ही उत्पाद पर कई स्तरों पर टैक्स लगाया जा सकता था। इससे कारीगरों की लागत बढ़ जाती और उनके मुनाफे में कटौती हो जाती। अंत में—ज़ब्त Tax। यह जमीन की तय वैल्यूएशन के आधार पर वसूला जाता था। मुगल प्रशासन इसका बड़ा बारीकी से हिसाब रखता था, और यह सुनिश्चित करता था कि कोई भी जमीन मालिक इसकी पकड़ से बाहर न हो।
इन सभी टैक्सों ने मुगल सल्तनत के खजाने को भर दिया, लेकिन जनता की जेब खाली कर दी। किसान फसल का आधा हिस्सा खो देता, व्यापारी हर रास्ते पर Tax चुकाते-चुकाते थक जाते, और कारीगर अपने उत्पाद पर कई बार Tax भरते। यही आर्थिक दबाव समय के साथ जनता के असंतोष में बदल गया, और इतिहास गवाह है—जब जनता का सब्र टूटता है, तो कोई भी सल्तनत हमेशा के लिए नहीं टिक पाती।
Conclusion
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