रात के अंधेरे में Kremlin की एक इमारत के अंदर कुछ कागज़ चुपचाप circulate होते हैं। उन कागज़ों पर कोई headline नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन शब्द ऐसे जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला सकते हैं। सवाल यह है कि क्या वही रूस, जिसने पिछले कुछ वर्षों में Dollar को चुनौती देने की ठानी थी, अब उसी Dollar की ओर वापस लौटने की सोच रहा है? डर यह है कि अगर ऐसा हुआ, तो BRICS, de-dollarization और global power balance का क्या होगा। जिज्ञासा यह है कि आखिर Putin की रणनीति में ऐसा कौन सा मोड़ आया है, जिससे चीन तक चौंक सकता है। और कहानी यहीं से शुरू होती है—एक संभावित यू-टर्न की कहानी, जो सिर्फ रूस की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है।
2022 में जब रूस ने Ukraine में military action शुरू किया, तब पश्चिमी देशों ने unprecedented sanctions की लहर चला दी। SWIFT system से कई रूसी बैंकों को बाहर कर दिया गया। Central Bank of Russia के foreign reserves, जिनमें अरबों Dollar थे, freeze कर दिए गए। यह साफ संदेश था कि Dollar-dominated financial system सिर्फ currency नहीं, geopolitical weapon भी है। Putin की सरकार ने उसी समय से de-dollarization को तेज़ी से आगे बढ़ाया। Russia ने China के साथ Yuan में trade बढ़ाया, India के साथ Rupee-Ruble settlement की कोशिशें हुईं, और energy deals alternative currencies में होने लगीं।
लेकिन अब Bloomberg की एक रिपोर्ट, Kremlin के एक internal memo के हवाले से, संकेत देती है कि Moscow अमेरिका के साथ एक व्यापक economic partnership के तहत, Dollar settlement में वापसी पर विचार कर सकता है। यह सिर्फ policy tweak नहीं, बल्कि एक strategic shift हो सकता है। memo में सात ऐसे क्षेत्रों का जिक्र है जहाँ Moscow को लगता है कि, उसके हित Trump administration के साथ align हो सकते हैं, बशर्ते Ukraine war के अंत को लेकर कोई सहमति बने।
यहां ठहरकर समझना जरूरी है कि Dollar system में वापसी का मतलब क्या है। Dollar आज भी global trade का backbone है। IMF और World Bank के आंकड़े बताते हैं कि, दुनिया के foreign exchange reserves का लगभग 58 से 60 प्रतिशत हिस्सा Dollar में है। Oil trade, जिसे अक्सर “petrodollar system” कहा जाता है, largely Dollar में settle होता है। अगर Russia, जो दुनिया का बड़ा energy exporter है, फिर से Dollar settlement अपनाता है, तो यह signal होगा कि sanctions के बावजूद Dollar की पकड़ ढीली नहीं हुई।
memo में जिन सहयोग क्षेत्रों का जिक्र है, वे अपने आप में चौंकाने वाले हैं। लंबी अवधि का aviation agreement, जिसमें American manufacturing की भागीदारी हो सकती है। Offshore और complex oil तथा LNG projects में joint development। US firms को Russian consumer market में preferential entry। AI-linked projects सहित nuclear energy cooperation। Lithium, Copper, Nickel और Platinum जैसे critical minerals में partnership। और सबसे अहम, energy trade सहित Dollar settlement की बहाली।
सोचिए, यह वही रूस है जिसने पिछले वर्षों में बार-बार कहा कि Dollar पर निर्भरता कम करनी होगी। Putin ने कई मंचों पर कहा था कि Dollar को geopolitical tool की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। Russia ने अपनी National Wealth Fund में Dollar की हिस्सेदारी घटाई और Yuan तथा Gold की हिस्सेदारी बढ़ाई। 2023 तक Russia-China trade का बड़ा हिस्सा Yuan में settle होने लगा था। Moscow Exchange पर Yuan trading volumes record स्तर तक पहुंचे। ऐसे में Dollar system में वापसी की चर्चा खुद में एक paradox है।
लेकिन geopolitics में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। sanctions ने Russia की economy को पूरी तरह collapse नहीं किया, लेकिन pressure जरूर डाला। technology imports, aircraft parts, advanced semiconductors—इन सब पर असर पड़ा। Chinese firms ने कई industrial components की supply संभाली, लेकिन dependency बढ़ी। energy exports India और China को redirect हुए, discounted prices पर। यह strategy short term में effective रही, लेकिन long term stability का सवाल बना रहा।
memo का तर्क है कि Dollar system में फिर शामिल होने से, Russia के foreign exchange market को stability मिल सकती है। Ruble volatility कम हो सकती है। payment balance shocks को manage करना आसान हो सकता है। और अगर US sanctions में phased relief देता है, तो capital inflows की संभावना भी बढ़ सकती है। America के लिए यह कदम Dollar dominance को reinforce करेगा, और China के बढ़ते financial influence को counter कर सकता है।
यहां भारत की भूमिका दिलचस्प है। India ने हमेशा local currencies में trade को encourage किया, लेकिन Dollar को outright reject करने का रास्ता नहीं अपनाया। BRICS common currency की चर्चा हुई, लेकिन India ने उस पर सावधानी बरती। New Delhi की strategy balanced रही—Dollar system के भीतर भी, और alternative mechanisms के साथ भी। अगर Russia Dollar में वापसी करता है, तो India के लिए energy trade settlement में flexibility बढ़ सकती है, लेकिन Rupee trade experiments पर असर भी पड़ सकता है।
China के लिए यह scenario ज्यादा sensitive है। Beijing de-dollarization का बड़ा stakeholder रहा है। Yuan internationalization, Cross-Border Interbank Payment System, Belt and Road financing—ये सब Dollar dominance को dilute करने की दिशा में कदम रहे हैं। अगर Moscow Washington के साथ economic thaw की ओर बढ़ता है, तो Russia-China strategic alignment में subtle shifts आ सकते हैं। हालांकि experts मानते हैं कि Beijing से पूरी दूरी बनाना Moscow के लिए आसान नहीं होगा। sanctions के बाद China industrial components और materials का crucial supplier बन चुका है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelenskyy ने हाल में कहा कि Russia और, US peace talks के साथ बड़े bilateral economic deals पर चर्चा कर रहे हैं। अगर peace framework के हिस्से के रूप में sanctions relief की बात आगे बढ़ती है, तो Dollar settlement revival एक bargaining chip बन सकता है। लेकिन यह सब hypothetical stage पर है। Western officials caution करते हैं कि कुछ proposals Washington और, European allies के बीच division create करने के लिए designed हो सकते हैं।
अब सवाल उठता है कि क्या यह सच में policy U-turn होगा, या tactical maneuver? Putin की leadership अक्सर strategic patience और calculated moves के लिए जानी जाती है। energy markets में Russia की भूमिका critical है। OPEC plus coordination, global oil prices, LNG flows—इन सबमें Moscow का weight है। अगर Dollar settlement वापस आता है, तो global energy pricing dynamics पर भी असर पड़ सकता है। US और China के बीच energy price differentials कम हो सकते हैं, जैसा memo संकेत देता है।
economic data पर नजर डालें तो 2023 और 2024 में Russia ने current account surplus बनाए रखा, largely energy exports की वजह से। लेकिन capital controls, restricted imports और re-routing of trade routes के कारण economy में distortions भी दिखे। domestic industry को sanctions से बचाने के लिए state intervention बढ़ा। Dollar liquidity की कमी ने alternative channels को मजबूती दी, लेकिन transaction costs भी बढ़े। ऐसे में अगर Dollar channels फिर से खुलते हैं, तो transaction efficiency बढ़ सकती है।
यह कहानी सिर्फ currency की नहीं, power equation की है। Dollar global reserve currency होने के साथ-साथ US foreign policy का instrument भी है। SWIFT access, correspondent banking, clearing systems—ये सब geopolitical leverage देते हैं। Russia का potential return इस leverage को accept करने जैसा होगा, लेकिन शायद negotiated terms पर। यह भी संभव है कि Moscow selective sectors में Dollar settlement अपनाए, और parallel में alternative systems भी बनाए रखे।
भारत के संदर्भ में देखें तो Rupee internationalization की कोशिशें जारी हैं। RBI ने Vostro accounts के जरिए Rupee trade settlement को push किया। energy imports में local currency प्रयोग की चर्चा हुई। लेकिन practical challenges—currency convertibility, trade imbalance, liquidity—ने इसे सीमित रखा। अगर Russia Dollar में लौटता है, तो India के energy import mechanism में adjustment की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन overall diversification strategy जारी रह सकती है।
experts यह भी कहते हैं कि Russia की economy, despite sanctions, resilient रही है क्योंकि उसने fiscal buffers बनाए थे, gold reserves accumulate किए थे और energy revenues मजबूत थे। लेकिन technology isolation का असर medium term में दिख सकता है। aviation sector में Western aircraft parts की कमी, advanced drilling technology की जरूरत, और AI तथा semiconductor access—इन सबमें US cooperation economic leverage दे सकता है।
अगर Moscow और Washington के बीच phased détente होता है, तो global markets में risk perception बदल सकता है। oil prices stabilize हो सकते हैं। Ruble strengthen हो सकता है। US Dollar index पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन यह सब geopolitical chessboard पर moves पर निर्भर करेगा। Europe, जो Ukraine conflict में major stakeholder है, उसकी प्रतिक्रिया भी अहम होगी।
यह भी ध्यान रखना होगा कि de-dollarization पूरी तरह reverse नहीं हो सकता। पिछले वर्षों में Russia और China ने alternative payment channels, currency swaps और bilateral agreements बनाए हैं। trust dynamics overnight नहीं बदलते। संभव है कि Russia multi-currency approach अपनाए—जहाँ Dollar, Yuan और other currencies साथ-साथ चलें। यह pragmatic realism होगा, ideological shift नहीं।
इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा element uncertainty है। internal memo leak होना अपने आप में message हो सकता है। signaling diplomacy में leaks कभी-कभी negotiation tools भी होते हैं। अगर Washington को signal दिया जा रहा है कि Moscow compromise के लिए तैयार है, तो Dollar settlement offer incentive बन सकता है। दूसरी तरफ Beijing को भी subtle message मिल सकता है कि Moscow के पास विकल्प खुले हैं।
Conclusion
जिसने दुनिया को De-Dollarization का नारा दिया, वही रूस अब डॉलर सिस्टम में लौटने पर विचार कर रहा है। डर ये कि क्या ये पॉलिसी U-turn वैश्विक ताकतों का समीकरण बदल देगा? और जिज्ञासा ये कि अगर Putin सच में ऐसा कदम उठाते हैं, तो चीन पर इसका क्या असर होगा?
Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, Kremlin के एक आंतरिक मेमो में संकेत हैं कि, अमेरिका के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी के तहत डॉलर में सेटलमेंट फिर शुरू हो सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद लगे प्रतिबंधों ने रूस को चीन और भारत के साथ वैकल्पिक मुद्राओं में व्यापार की ओर धकेला था। लेकिन अब संभावित शांति समझौते के बदले डॉलर सिस्टम में वापसी, ऊर्जा व्यापार, LNG प्रोजेक्ट्स और महत्वपूर्ण खनिजों में साझेदारी की चर्चा हो रही है।
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